Delhi Solar Policy 2024: दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिए एक नई सौर नीति का ऐलान किया है। इस नीति के अंतर्गत, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में आने वाले लोगों का बिजली बिल शून्य हो सकता है और कुछ जगहों पर बिजली बिल आधा हो सकता है। इस लेख में, हम आपको दिल्ली सरकार की इस नई सौर नीति के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्णय किया है, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सौर पैनल कैसे लगवाए जा सकते हैं, इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, और इससे कैसे लाभ हो सकता है। इसके लिए आपको हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा।
Delhi Solar Policy 2024
| पॉलिसी का नाम | दिल्ली सोलर पॉलिसी |
| किसने शुरू की | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने |
| लाभार्थी | दिल्ली के रहने वाले |
| लाभ | सोलर प्लांट लगाने पर 10 हजार रूपये तक की सब्सिडी का लाभ |
| अधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही |
| हेल्पलाइन नंबर | जल्द ही |
दिल्ली सोलर पॉलिसी (Delhi Solar Policy) 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी की शुरुआत की है। इस नीति के तहत, जो लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस नई पॉलिसी के तहत, दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल शून्य होगा। इसके अलावा, उन्हें इससे संबंधित आमदनी में 700 से 900 रुपए तक की अतिरिक्त वृद्धि भी होगी।
दिल्ली सोलर पॉलिसी का लाभ एवं विशेषताएं
- यहां बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत वे व्यक्तिगत जो सोलर पैनल की खरीदी करते हैं, उन्हें उनका निवेश 4 साल के भीतर वापस मिल सकता है।
- इसके साथ ही, इस पॉलिसी के अनुसार, सोलर पैनल स्थापित करने वालों का बिजली का बिल 400+ यूनिट तक शून्य हो सकता है।
दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत सोलर कैसे लगवा सकते हैं
- सरकार ने इस सूचना को साझा किया है कि Delhi Solar Policy की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी और इसके लिए एक सोलर पोर्टल तैयार किया जा रहा है।
- इसके साथ ही, दिल्ली सरकार द्वारा पोर्टल पर अधिकृत वेंडर्स की एक सूची भी अपलोड की जाएगी।
- लाभार्थी इस सूची को डाउनलोड करके किसी एक वेंडर का चयन कर सकते हैं और उन्हें कॉल करके अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने के सभी विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको किसी भी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
दिल्ली सोलर पॉलिसी कैसे काम करेगी
- जब एक बार आपके घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित हो जाएंगे, तो इसके बाद डिस्कॉम द्वारा एक नेट मीटर स्थापित किया जाएगा।
- इस नेट मीटर के माध्यम से उत्पन्न बिजली यूनिट्स और उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल होने वाली और नहीं इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स को निगरानी में रखा जाएगा।
- इसके बाद, इस आधार पर उपभोक्ता को बिजली का बिल भेजा जाएगा।
- सोलर पैनल से उत्पन्न होने वाली बिजली यूनिट्स की खपत को उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सेट किया जाएगा।
- उदाहरण के लिए, यदि आप 3 से 10 किलोवॉट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित कर रहे हैं तो आपको बैंक खाते में यूनिट प्रति 2 रुपए के हिसाब से पैसा जमा होगा।
- यह जानकारी है कि दिल्ली सरकार इस जनरेशन बेस्ट इंसेंटिव को 5 साल तक प्रदान करेगी और केवल दिल्ली सरकार ही पूरे देश में सोलर पैनल स्थापित करने वालों को इस इंसेंटिव का लाभ प्रदान कर रही है।
दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत सब्सिडी कितनी दी जाएगी
Delhi Solar Policy के तहत, दिल्ली सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उपभोक्ताओं को उनके घरों में सोलर प्लांट लगाने पर प्रति किलोवाट 2000 रुपए की कैपिटल सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसकी अधिकतम राशि 10,000 रुपए तक होगी। इसके अलावा, यदि उपभोक्ता कमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों में हैं, तो उन्हें वहां बिजली बिल का आधा भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि जो लोग सरकारी बिल्डिंग्स में निवास करते हैं और उनके छत का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर है, उन्हें सोलर पैनल लगवाना अनिवार्य होगा।
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FAQs
दिल्ली सोलर पॉलिसी क्या है?
एक पॉलिसी है जिसका उद्देश्य दिल्ली के उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान करना है।
दिल्ली सोलर पॉलिसी का लाभ किसे मिलेगा?
इसका लाभ उन लोगों को होगा जो दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में रहते हैं।
दिल्ली सोलर पॉलिसी का लाभ कैसे मिलेगा?
उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा।
दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत हर महीने अलग से कितनी तक की कमाई हो सकती हैं?
700 से 900 रूपये तक की।
दिल्ली सोलर पॉलिसी के लिए सरकार द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाना है?
लगभग 500 करोड़ रूपये।
